Source - Loksatta
न्या. भोसले समितीचा अहवाल सादर
मुंबई : मराठा आरक्षणाबाबत सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालाला पुनरावलोकन याचिकेद्वारे आव्हान देण्याची शिफारस माजी मुख्य न्यायमूर्ती दिलीप भोसले यांच्या अध्यक्षतेखालील समितीने राज्य शासनाला के ली आहे. राज्याचे सार्वजनिक बांधकाम मंत्री तथा मराठा आरक्षण विषयक मंत्रिमंडळ उपसमितीचे अध्यक्ष अशोक चव्हाण यांनीही माहिती दिली.
मराठा आरक्षणाबाबत सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालाचा सखोल अभ्यास करून पुढील कायदेशीर पर्यायांबाबत शिफारसी करण्यासाठी राज्य सरकारने अलाहाबाद उच्च न्यायालयाचे माजी मुख्य न्यायमूर्ती दिलीप भोसले यांच्या अध्यक्षतेखाली विधितज्ज्ञांची समिती स्थापन केली होती. या समितीने शुक्रवारी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांना आपला अहवाल सादर केला. या अहवालाबाबत माध्यमांशी बोलताना अशोक चव्हाण म्हणाले की, साधारणत: ४० हून अधिक कायदेशीर मुद्यांच्या आधारे ही पुनरावलोकन याचिका दाखल करावी, असे समितीने म्हटले आहे. मराठा आरक्षणासाठी सर्वात मोठी अडचण ठरलेले दोन प्रमुख कायदेशीर मुद्दे, आरक्षणाची ५० टक्के मर्यादा आणि १०२ व्या घटनादुरुस्ती बाबत सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या निर्णयाला आव्हान देण्यासारखी परिस्थिती असल्याचे समितीने राज्य सरकारला सुचवले आहे.
मराठा आरक्षणाच्या पुढील न्यायालयीन लढाईचा मार्ग आता स्पष्ट झाला आहे. केंद्र सरकारनेही १०२ व्या घटनादुरुस्तीपुरती मर्यादित अशी फेरविचार याचिका दाखल केली आहे. परंतु, मराठा आरक्षणाला न्याय देण्याच्या अनुषंगाने केंद्राची ही फेरविचार याचिका पुरेशी नाही. ‘एसईबीसी’चे आरक्षण देण्याचे राज्य सरकारचे अधिकार उद्या पुन्हा बहाल झाले तरी इंद्रा साहनी प्रकरणातील ५० टक्के मर्यादेची अट कायम राहणार आहे. ही अट शिथिल करण्याची आवश्यकता आहे. मात्र, अद्याप केंद्र सरकारने त्याविषयी कोणतेही सूतोवाच केलेले नाही, याकडे चव्हाण यांनी लक्ष वेधले.
0 टिप्पणियाँ